नाशिक–पुणे सरळ रेल्वेसाठी जनसुनावणी घ्या; आमदार सत्यजीत तांबे यांची काकोडकर समितीकडे मागणी

नाशिक–पुणे सरळ रेल्वेसाठी आमदार सत्यजीत तांबे यांची जनसुनावणीची मागणी

६० दिवसांची मुदत संपण्यापूर्वी समितीने निर्णय प्रक्रियेला गती देण्याचे निवेदनाद्वारे आवाहन

नाशिक–पुणे सरळ रेल्वे मार्गासाठी आमदार सत्यजीत तांबे यांची जनसुनावणीची मागणी.डॉ.अनिल काकोडकर समितीने ६० दिवसांच्या मुदतीत निर्णय प्रक्रियेला गती देऊन अहवाल सादर करावा, अशी मागणी

मुंबई | ज्ञानप्रवाह न्यूज,दि.२५ ऑगस्ट २०२६ : नाशिक–पुणे सरळ रेल्वे मार्गासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ.अनिल काकोडकर समितीने आपल्या ६० दिवसांच्या मुदतीत काम पूर्ण करावे, तसेच संबंधित भागातील नागरिकांची जनसुनावणी घ्यावी, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पुणे विभागीय आयुक्तांना निवेदन दिले असून, समितीच्या इतर सदस्यांनाही त्याची प्रत पाठविण्यात आली आहे.

दि.२५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आमदार तांबे यांनी विधान परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नाशिक–पुणे सरळ रेल्वे मार्गाच्या प्रश्नावर अभ्यास समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती.त्यानंतर ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी डॉ.अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. शासनाने विधान परिषदेत केलेल्या मागणीनुसार समिती स्थापन करून दिलेला शब्द पाळल्याबद्दल आमदार सत्यजित तांबे यांनी राज्य सरकारचे अभिनंदन केले आहे.

दरम्यान ९ ऑगस्ट रोजी क्रांतीदिनी नाशिक–पुणे सरळ रेल्वे मार्गाच्या मागणीसाठी पुणे,अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यांत जनआंदोलन करण्यात आले होते. हे आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नसून नागरिकांच्या मागणीसाठी करण्यात आले होते. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील गोंदे फाटा येथे झालेल्या आंदोलनावेळी शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून निफाडचे प्रांताधिकारी शशिकांत मंगरूळे उपस्थित होते. तसेच नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी आमदार सत्यजित तांबे यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली होती.

आंदोलनावेळी शासनाच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. या आश्वासनात जनसुनावणी घेण्यासह समितीने निर्धारित ६० दिवसांच्या कालावधीत कार्यवाही पूर्ण करण्याबाबत मागण्यांचा समावेश असल्याचे तांबे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

नाशिक–पुणे सरळ रेल्वे मार्गाचा निर्णय केवळ तांत्रिक निकष, अंतर किंवा कागदोपत्री अभ्यासावर आधारित न राहता स्थानिक नागरिकांच्या गरजा आणि या मार्गामुळे शिक्षण, रोजगार, उद्योग, शेती, व्यापार व पर्यटनाला होणारे फायदे यांचाही विचार करून घेतला जावा. त्यासाठी समितीने संबंधित भागात जनसुनावणी घेऊन नागरिकांचे म्हणणे प्रत्यक्ष ऐकून घ्यावे, अशी मागणी तांबे यांनी केली आहे.

समितीने आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती द्यावी

समितीला ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली असून त्यातील सुमारे २० दिवसांचा कालावधी उलटला आहे. त्यामुळे समितीने आतापर्यंत कोणत्या बैठका घेतल्या, कोणत्या बाबींचा अभ्यास केला आणि पुढील कार्यवाहीचे नियोजन काय आहे, याची माहिती जनतेला देण्यात यावी, अशी मागणीही तांबे यांनी निवेदनातून केली आहे.

तसेच जनसुनावणी किंवा आवश्यक अभ्यासाची प्रक्रिया अद्याप सुरू झाली नसेल, तर ती तातडीने सुरू करून समितीने निर्धारित ६० दिवसांच्या मुदतीत शासनाला अहवाल सादर करावा. या विषयावर शासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनाचा मान राखणे आवश्यक असून, नाशिक–पुणे सरळ रेल्वे मार्ग हा केवळ रेल्वे प्रकल्पाचा विषय नसून या भागाच्या भविष्यातील विकासाचा प्रश्न आहे, असेही तांबे यांनी स्पष्ट केले.