घुलेवाडी आदिवासी वसतिगृहात आमदार सत्यजीत तांबे यांची भेट; लॅब,संगणक,लायब्ररीची कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी सत्यजीत तांबे मैदानात; वसतिगृहाच्या सुविधा आणि राज्यस्तरीय मागण्यांवर पाठपुरावा
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी घुलेवाडी येथील आदिवासी मुलांच्या शासकीय वसतिगृहाला भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. लॅब, संगणक, लायब्ररी व मूलभूत सुविधांसाठी तातडीने पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
संगमनेर | ज्ञानप्रवाह न्यूज,दि.१७ ऑगस्ट २०२६ : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्या आणि समस्यांची माहिती घेण्यासाठी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी घुलेवाडी येथील आदिवासी मुलांच्या शासकीय वसतिगृहाला भेट दिली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी शिक्षण, वसतिगृहातील सुविधा, स्वच्छता, आरोग्य, भोजन, शैक्षणिक साहित्य तसेच प्रलंबित कामांबाबत विविध मागण्या आमदार तांबे यांच्यासमोर मांडल्या.
घुलेवाडी येथील या वसतिगृहाची क्षमता सध्या २५० विद्यार्थ्यांची असून, विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता वसतिगृहाची क्षमता वाढविण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या आमदार तांबे यांनी जाणून घेत संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
वसतिगृहातील लॅब सुरू करण्यासाठी आवश्यक फर्निचर व इतर कामे पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याच्या सूचना आमदार तांबे यांनी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच विद्यार्थ्यांसाठी संगणक उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा करून आवश्यक कार्यवाही करण्यास सांगितले. वसतिगृहाच्या लायब्ररीसाठी पुस्तके उपलब्ध करून देण्याचेही त्यांनी आश्वासन दिले.
यावेळी विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांवर तातडीने सकारात्मक कार्यवाही करण्याच्या सूचना प्रकल्प अधिकारी व उपस्थित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांच्या ज्या मागण्या स्थानिक पातळीवर सोडवता येतील त्या तातडीने सोडविण्यासाठी कार्यवाही करण्याबरोबरच आदिवासी विभागाच्या आयुक्त यांच्यासोबतच्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या मांडून त्याबाबत पाठपुरावा करण्याचे आमदार तांबे यांनी सांगितले.
दरम्यान, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या राज्यस्तरीय मागण्यांमध्ये ५ ऑगस्ट २०२६ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करणे, गडचिरोली आश्रमशाळेतील मृत्यूमुखी पडलेल्या विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची मदत, आदिवासी वसतिगृह व आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांचा १० कोटी रुपयांचा विमा, प्रलंबित १२,५०० व इतर आदिवासी नोकरभरती प्रक्रिया तातडीने राबविणे, PESA कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी तसेच जात पडताळणी व बंजारा अभ्यास समिती संदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्याच्या मागण्यांचा समावेश आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि आवश्यक शैक्षणिक सुविधा मिळणे ही शासनाची जबाबदारी असून, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून त्यासाठी आवश्यक तो पाठपुरावा केला जाईल, अशी भूमिका आमदार सत्यजीत तांबे यांनी स्पष्ट केली.
Add Comment