महिलांसाठी १६ महत्त्वाच्या कायद्यांवर राज्यभर जनजागृती; स्त्री आधार केंद्राचा पुढाकार -डॉ.नीलम गोऱ्हे

महिलांसाठी १६ महत्त्वाच्या कायद्यांवर राज्यभर जनजागृती; स्त्री आधार केंद्राचा पुढाकार, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची माहिती

महिलांच्या कायदेशीर सक्षमीकरणा साठी स्त्री आधार केंद्राची मोहीम; मोफत विधी सहाय्य आणि मालमत्ता हक्कांवर विशेष भर

महिलांच्या कायदेशीर सक्षमीकरणा साठी स्त्री आधार केंद्राकडून १६ महिला विषयक कायद्यांवर प्रशिक्षण व जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी मोफत विधी सहाय्य, मालमत्ता हक्क आणि महिलांच्या कायदेशीर जागरूकतेवर भर दिला.

पुणे | ज्ञानप्रवाह न्यूज,दि.२२ जुलै: महिलांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांची माहिती मिळावी,अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे बळ प्राप्त व्हावे आणि मोफत विधी सहाय्य योजनांचा लाभ अधिकाधिक महिलांपर्यंत पोहोचावा, या उद्देशाने स्त्री आधार केंद्राच्या अध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली संस्थेची बैठक झाली. बैठकीत समान नागरी कायद्यावर चर्चासत्र आयोजित करण्याबरोबरच वस्ती पातळीवरील महिलांसाठी १६ महत्त्वाच्या महिला विषयक कायद्यांवर जनजागृती व प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याबाबत चर्चा झाली.

या प्रशिक्षणामध्ये भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, कार्यस्थळी लैंगिक छळ प्रतिबंध (POSH), हुंडा प्रतिबंध, बालविवाह प्रतिबंध, प्रसूती लाभ, समान वेतन, PCPNDT, वैद्यकीय गर्भपात (MTP), POCSO, अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध, मोफत विधी सेवा, महिलांचे वारसा व मालमत्ता हक्क तसेच सायबर गुन्हे आणि डिजिटल सुरक्षिततेसंदर्भातील महिलांचे कायदेशीर हक्क यांचा समावेश करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

यावेळी डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी महिलांशी संवाद साधताना शेती आणि मालमत्तेतील महिलांच्या हक्कांवर विशेष भर दिला.अनेक महिलांच्या नावावर शेती किंवा घराची मालकी नोंद नसल्याने त्यांना कायदेशीर हक्क मिळविताना अडचणी येतात, असे त्यांनी सांगितले.विवाहानंतर महिलांनी स्वतःच्या हक्कांविषयी जागरूक राहणे,विवाह नोंदणी, आवश्यक कागदपत्रे आणि मालमत्तेतील नावाची नोंद याबाबत सजग राहण्याचे आवाहन डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

मोफत विधी सहाय्य योजनांचा लाभ अनुसूचित जाती-जमाती, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय, महिला,मुले,ज्येष्ठ नागरिक,दिव्यांग व्यक्ती,मानवी तस्करी किंवा बंधनकारक मजुरीचे बळी, औद्योगिक आपत्तीग्रस्त तसेच वार्षिक उत्पन्न शासनाने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी असलेल्या नागरिकांना मिळू शकतो, अशी माहितीही डॉ.गोऱ्हे यांनी दिली. महाराष्ट्रात या योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाख रुपये असून, लाभासाठी आधार कार्ड, छायाचित्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, आवश्यकतेनुसार जात व अपंगत्व प्रमाणपत्र तसेच तक्रारीचे लेखी निवेदन आवश्यक असल्याचे डॉ.गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

महिलांना कायद्याचे ज्ञान, मोफत विधी सहाय्याची माहिती आणि त्यांच्या हक्कांविषयी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी स्त्री आधार केंद्राच्या माध्यमातून जनजागृती अभियान राबविण्याचा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.

या बैठकीला स्त्री आधार केंद्राच्या समुपदेशक अनिता शिंदे, आश्लेषा खंडागळे, राखी सिंघवी,विद्या वेदपाठक तसेच दक्षता समिती मधील महिला,औंध ,पर्वती, हडपसर, कोथरूड,संजय गांधी नगर, सहकार नगर, देहू रोड, बोपोडी आदी वस्ती पातळीतील महिला स्वयंसेवक उपस्थित होते.