उमरखेड : पुसद येथे प्रस्तावित अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय जोडण्याच्या शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेची सुरुवात झाली आहे. यावर आक्षेपही मागविण्यात आले आहेत. मात्र हा निर्णय आता वादात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या विरोधात आता उमरखेड जिल्हा निर्मिती संघर्ष समिती, आक्रमक झाली असून, निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास, मोठे जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.
याबाबत उमरखेड जिल्हा निर्मिती संघर्ष समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकृत आक्षेप नोंदवत शासनाला निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. समितीचे म्हणणे आहे की, उमरखेड हा भौगोलिक, प्रशासकीय आणि वाहतुकीच्या दृष्टीने स्वतंत्र जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक सक्षम व योग्य केंद्र आहे. उमरखेड महागाव उपविभागाचे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय इतरत्र जोडल्यास, भविष्यात नागरिकांना मोठ्या प्रशासकीय गैरसोयींना सामोरे जावे लागणार असल्याचे समितीचे निरीक्षण आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आक्षेप नोंदविण्यात आलेल्या निवेदनात, उमरखेडची मध्यवर्ती भौगोलिक स्थिती, राष्ट्रीय महामार्ग, प्रस्तावित रेल्वेमार्ग, न्यायालय, पोलीस यंत्रणा, मोठ्या बाजारपेठा, ऐतिहासिक वारसा आणि मराठवाड्याशी असलेले जवळचे संबंध यांचा उल्लेख करत, अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय उमरखेडलाच ठेवावे, अशी ठाम भूमिका मांडण्यात आली आहे.
दरम्यान, उमरखेड जिल्हा निर्मिती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नंदकिशोर अग्रवाल व सचिव डॉ गणेश घोडेकर यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, शासनाने जनभावनांचा अनादर करून निर्णय कायम ठेवल्यास, तीव्र आणि व्यापक जनआंदोलन छेडले जाईल. यासाठी विविध सामाजिक संघटना, व्यापारी, शेतकरी, युवक व नागरिकांना एकत्र आणण्याची तयारी सुरू झाली असून, लवकरच आंदोलनाची दिशा जाहीर केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. एकंदरीत उमरखेड जिल्हा निर्मितीच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा वातावरण तापण्याची चिन्हे असून, शासन यावर काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. तर दुसरीकडे उमरखेड जिल्हा निर्मिती संघर्ष समितीने, या निर्णयाविरोधात कंबर बांधणे सुरू केल्याची, खळबळ जनक माहिती पुढे आली आहे.
Add Comment